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O novo periodo da PAC, que se iniciará no 2023, elevará o listón das boas prácticas agrarias que deben cumprir as explotacións para percibir os apoios europeos. Repasamos as liñas da normativa que se aveciña
For a fair, healthy and environmentally-friendly food system
Food systems cannot be resilient to crises such as the Covid-19 pandemic if they are not sustainable. We need to redesign our food systems which today account for nearly one-third of global GHG emissions, consume large amounts of natural resources, result in biodiversity loss and negative health impacts (due to both under- and over-nutrition) and do not allow fair economic returns and livelihoods for all actors, in particular for primary producers.
Aumentar a superficie agraria e lograr parcelas de maior tamaño é unha das necesidades máis perentorias para a maioría das ganderías galegas. Unha iniciativa pioneira que busca mellorar a competitividade do sector e conta co financiamento de Agader pode ser un espello no que mirarse para outras zonas de Galicia
Los plazos se acabaron y las prórrogas se finiquitaron. Desde este miércoles, 1 de enero, el esparcimiento de purines ganaderos en fincas de toda España bajo los sistemas de plato o abanico queda definitivamente prohibido. Los labradores o ganaderos que no se atengan a los estrictos criterios fijados en un decreto aprobado a finales del 2017 durante el Gobierno de Rajoy, que pone fin a estas prácticas, tendrán que asumir la retirada de ayudas de la PAC. Los pagos que llegan de Bruselas oscilan entre los 10.000 y los 100.000 euros, dependiendo de la extensión de su parcela o explotación.
La Consellería de Medio Rural prevé controlar mediante una aplicación informática la gestión de los purines y del abono en cada explotación ganadera. Para los casos en los que se sobrepase los límites autorizados de fertilización habrá que enviar los purines a plantas de tratamiento. Así se prevé que funcione el sistema
La futura ley de recuperación de tierras prevé una reestructuración "exprés" de parcelas en abandono grave. Esta futura ley de recuperación y puesta en valor de la tierra agraria "complementará y desarrollará" el marco actual iniciado por la ley de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia (Metaga).
El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva normativa que autoriza la venta de productos artesanales y tradicionales directamente desde pequeñas explotaciones. El texto aprobado da garantías a los pequeños productores y les libera de las barreras que impedían a los emprendedores y emprendedoras rurales poder realizar venta directa desde sus explotaciones. Todo un “logro histórico”, tal y como lo han valorado diversas organizaciones agrarias y artesanales.
Como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de noviembre de 2010, sobre la publicación de los beneficiarios de las ayudas de la Política Agrícola Común, se suspende cautelarmente la publicación de los datos de los beneficiarios del FEAGA y FEADER, en el portal web del FEGA, atendiendo a la nota de la Comisión Europea distribuida en el Comité de Fondos Agrícolas de 16 de noviembre de 2010, que se transcribe a continuación
TERRADURA SC Saviñao (O) LUGO
GANADERIA SANTA MARIA DO CAMPO SC Saviñao (O) LUGO
AGROMUIÑO SC Saviñao (O) LUGO
CARBALLEIRAS DE TEIBEL SC Saviñao (O) LUGO
GANADERIA RODASINDE SC Saviñao (O) LUGO
GANADO DE LEMOS SL Saviñao (O) LUGO
GRANXA RODESINDE SL Saviñao (O) LUGO
A normativa estatal e autonómica sobre utilización e tratamento de xurros prevé entrar en vigor en 2021, pero aínda "non existen certezas de ningún tipo respecto diso", a pesar dos "elevados custos" que suporá, precisou o presidente de Agromuralla, Roberto López.
Tras a polémica xerada no sector gandeiro pola publicación deste decreto estatal e as recentes resolucións dalgunhas comunidades autónomas ao respecto, nesta reportaxe aclaramos a postura da maioría delas e
entrevistamos aos conselleiros do ámbito en Galicia, Asturias e Cantabria.
ORDE do 26 de febreiro de 2018 pola que se establecen excepcións ás normas de condicionalidade de aplicación de xurros e esterco da Orde do 6 de febreiro de 2018 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.
Divulgación científica sobre agricultura y medio ambiente
Podemos imaxinar algo similar em verssiom galega, pero os rusos levannos algo de avantaxe.
El caso de Manuel García, un agricultor y ecologista de la comarca de A Limia en Ourense, es un buen ejemplo de lo difícil que resulta defender la naturaleza: cada día más. Manuel, un ECOLOGISTA, así, con mayúsculas, se ha visto “amenazado” por plantar cara a Coren, una gran empresa ganadera de su zona y por decir ¡basta! de contaminar la tierra en la que ha nacido y que ama.
O Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC) é o sistema de identificación de parcelas agrarias a efectos da xestión e control dos réximes de axuda baseados en superficies. A súa utilización é obrigatoria en España para realizar as solicitudes de axudas directas da PAC e das de desenvolvemento rural que, no marco do Sistema integrado de xestión e control, estean baseadas na declaración de superficies.
7 libros esenciáis pra oter os fundamentos e principios básicos duma práctica coherente em agricultura orgánica.
O CIAM, máis de 125 anos de Investigación Agraria en Galicia. Acceso a proxectos e información sobre variedades autóctonas galegas.
El gran maestro Sepp Holzer nos muestra desde su casa "Krameterhof ", en Salzburg, (Austria) la biodiversidad posible dentro de un sistema en equilibrio en un duro ecosistema.
¿Quién fue Jorn de Précy, el misterioso jardinero islandés? Su única obra, un extravagante tratado sobre jardinería que apenas incluye detalles técnicos o instrucciones precisas, es un ataque contra los jardines "civilizados" y una defensa de la belleza salvaje de la naturaleza que, leída hoy, anticipa las teorías ecologistas de manera visionaria.